नई दिल्ली: आटे के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनता परेशान हो रही है। लेकिन इनकी बढ़ती कीमतों में जल्द गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला किया है। गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट की समीक्षा करते हुए उसे घटा दिया है। अब ट्रेडर्स और मिलर्स पहले के मुकाबले गेहूं का स्टॉक कम रख सकेंगे। सरकार ने यह फैसला गेहूं की सप्लाई बढ़ाने और जमाखोरी को रोकने के लिए लिया है।
खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने, जमाखोरी और अटकलों से कीमतों पर असर को खत्म करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है। इस फैसले का असर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर खाद्य उत्पादों को प्रोसैस करने वालों पर लागू है।
