JalandharJalandhar : ढाई सालों में 44,250 सरकारी नौकरियां, 872 दिनों में युवाओं को औसतन रोज़ाना 50 नौकरियां दी: CM Bhagwant Singh Mann

Jalandhar : ढाई सालों में 44,250 सरकारी नौकरियां, 872 दिनों में युवाओं को औसतन रोज़ाना 50 नौकरियां दी: CM Bhagwant Singh Mann

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सीएम मान ने पुलिस, कानून, न्याय और गृह मामलों के विभाग में भर्ती के लिए 443 अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र।

फिल्लौर/जालंधर। सीएम भगवंत सिंह मान ने (मंगलावर) आज फिल्लौर में 443 मुलाजिमों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने मात्र 872 दिनों के कार्यकाल में राज्य के 44,250 युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे पिछले ढाई सालों में औसतन रोज़ाना 50 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। यहां पुलिस, कानून और न्याय और गृह मामलों के विभाग में 443 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्ति पत्रों के वितरण के बाद अब तक सरकारी नौकरियाँ पाने वाले युवाओं की संख्या 44250 हो गई है और ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की गई हैं। ये नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर और युवाओं द्वारा कड़े मुकाबले वाले परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संभव हुई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार का शुरू से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर अधिक से अधिक सशक्त बनाना रहा है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए वे इस ऐतिहासिक परिसर में दूसरी बार आए हैं। उन्होंने आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी 443 युवाओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि ये युवा अधिकारी राज्य की पुरातन शान बहाल करने में योगदान देंगे। मान ने कहा कि आज का यह दिन यादगार है क्योंकि इन युवाओं को नौकरियां मिली हैं और वे लोगों को सुविधाएं देने के लिए सरकारी सेवा में आए हैं। अब ये युवा सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं और उन्हें अब मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करनी चाहिए। मान ने उम्मीद जताई कि नए भर्ती हुए युवा अपनी कलम का उपयोग समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए करेंगे। इन नव-नियुक्त युवाओं को जनता की अधिक से अधिक सेवा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

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टोल प्लाज़ा बंद होने से लोगों का हो रहा फायदा
पंजाब में अब तक 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए गए हैं, जिनमें से दो कल ही बंद किए गए हैं। इनमें से कई टोल प्लाज़ाओं के प्रबंधक समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े जनहित में उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। मान ने कहा कि इन टोल प्लाज़ा के बंद होने के कारण पंजाब के निवासियों की जेबों में रोज़ाना 63 लाख रुपए बच रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘एक विधायक, एक पेंशन’ बिल पास किया है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि हर विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिले, जबकि इससे पहले यह प्रचलन था कि विधायकों को हर कार्यकाल के लिए एक पेंशन मिलती थी, जिससे उन्हें एक से अधिक पेंशन की अनुमति दी जाती थी और इन नेताओं ने इससे मोटी कमाई की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता के पैसों की बर्बादी न हो और हर पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

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पहली बार राज्य में पुलिस को 410 हाई-टेक नई गाड़ियां दी गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि राज्य में कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 410 हाई-टेक नई गाड़ियां पंजाब पुलिस के एसएचओ को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह भी पुराने रुझानों के विपरीत है, जब निचले स्तर पर नए वाहनों के बजाय यह उच्च अधिकारियों को दिए जाते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे जहां एक तरफ कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभाने में काफी मदद मिली है और दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।

पंजाब नशे के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राज्य से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब नशे के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब पुलिस ने हमेशा इसकी आपूर्ति को रोकने के लिए बाधा के रूप में काम किया है। अब समय आ गया है कि पंजाब पुलिस को अपनी शानदार परंपरा को कायम रखना चाहिए ताकि राज्य से नशे की लानत को जड़ से समाप्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा बल (एसएसएफ) की स्थापना की पहल की है और सड़क सुरक्षा बल को सड़कों की सुचारू निगरानी के लिए पहले चरण में 144 अत्याधुनिक वाहन दिए गए हैं, जो सड़कों की निगरानी के लिए हर 30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बल ने फरवरी 2024 से अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 1000 से अधिक कीमती जानें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि पंजाब पुलिस राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उनकी सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के वैज्ञानिक आधार पर आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पुलिस में लागू किया गया है।

सरकार जल्द ही पंजाब पुलिस में 10,000 नए सिपाहियों की भर्ती करेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पहले ही 45 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, जिससे पुलिस में एक बड़ी क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि सीमा पार से नशे, हथियारों और अन्य वस्तुओं की तस्करी पर नजर रखने के लिए पहली बार सीमाओं पर लगभग 3000 एआई सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पंजाब पुलिस में 10,000 नए सिपाहियों की भर्ती करेगी, जिसके संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस में कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए अगले चार सालों के लिए पंजाब पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टर भर्ती करने का पहले ही फैसला कर लिया है। इन 2100 पदों के लिए हर साल लगभग 2.50 लाख उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने की संभावना है, इसलिए सभी इच्छुक परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अकादमिक तैयारी के साथ-साथ अपने शारीरिक सुधार पर पहले ही ध्यान दे सकते हैं।

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