लुधियानाः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को समय पर कचरा निस्तारण न करके पर 1026 करोड़ जुर्माना लगने के बाद अब लुधियाना नगर निगम हरकत में आती दिखाई दे रही है। अब निगम अधिकारी पुराने कचरे का निस्तारण करने में जुट गए है। निगम प्रशासन ने 1 सप्ताह में 2 टेंडर जारी किए हैं, वहीं रुका हुआ कचरा समाप्त करने के लिए तीसरे टेंडर की भी तैयारी की जा रही है।
एनजीटी ने पंजाब सरकार को पुराना कचरा निस्तारण न करने पर 1026 करोड़ हर्जाना किया था। अब निगम ने करीब 2.82 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण करने के लिए 11 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके तुरंत बाद ही निगम ने ताजपुर रोड स्थित मुख्य कचरा डंप से 19.62 लाख टन पुराने कचरे के निस्तारण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है।
इस काम में निगम की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह दोनों टेंडर सितंबर महीने के दरमियान खुलेंगे ओर अक्तूबर महीने के पहले सप्ताह तक वर्क आर्डर जारी हो सकता है। दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनियों को 18 महीने का समय दिया जा रहा है।