ऊना/सुशील पंडित: जिला स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम्.) अनुबंध कर्मचारी संघ ने सोंपा जिलाधीश ऊना के माध्यम से मुख्य सचिव व् राज्य आपदा प्रवंधन शिमला को भेजा ज्ञापन I
यह जानकारी देते हुए जिला ऊना स्वास्थ्य समिति (एन.एच.एम्.) अनुबंध कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवम राज्य समिति के महासचिव गुलशन कुमार ने वताया की हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में राज्य स्वास्थ्य समिति (एन एच एम् ) के अंतर्गत सन 1996 से कुष्ठ रोग कार्यक्रम से शुरुआत हुई और सन 1998 से क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं और आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में विभिन कार्यक्रमों जिनमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, एच. आई. वी./ एड्स, राष्ट्रिय शिशु वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आर.सी. एच., एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP), कायाकल्प कार्यक्रम, किशोरावस्था स्वास्थ्य, जिला रोगी कल्याण समिति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों जिनमें डॉक्टर, कायाकल्प कार्यक्रम अधिकारी, कायाकल्प कार्यक्रम सहायक, फार्मासिस्ट, वरिष्ठ क्षय रोग पर्यवेक्षक, वरिष्ठ क्षय रोग लैब पर्यवेक्षक, ड्राईवर, लैब तकनीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता,लेखाकार, विभिन्न कार्यक्रम समन्वयक, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टी. बी. हेल्थ विजिटर, काउंसलर, जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 1600 कर्मचारी नियुक्त हैं जिनको अपनी सेवाएं देते हुए लगभग 23 वर्ष हो गए हैं I
इनमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत भी हो चुके हैं व सेवाकाल के दौरान 4 कर्मचारियों की मृत्यु भी हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है जो कर्मचारी सेवानिवृत हुए इन कर्मचारियों को कोई Gratuity का लाभ भी नहीं दिया गया I
वल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 23 वर्षों से कोई भी स्थाई निति वनाने में नाकाम रही है जिसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश के 1600 कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है I
जबकि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत अन्य विभागों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए समय – समय पर Daily wages worker, part time workers, Medical collage रोगी कल्याण समिति, सर्व शिक्षा अभियान, Distt. E- Governance society के कर्मचारियों के लिए तो स्थाई निति वना दी गईI परन्तु राज्य स्वास्थ्य समिति एन. एच. एम्. के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यबहार किया गया I
मार्च 2016 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना तक जारी कर दी थी परन्तु IGMC Shimla व Tanda Medical College के कर्मचारियों को तो लाभ दे दिया गया परन्तु वहां भी हम कर्मचारियों को नजरंदाज किया गया I
जब हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, मिज़ोरुम, आंध्रप्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों ने समिति कर्मचारियों के लिए स्थाई निति वना दी है तो हिमाचल प्रदेश सरकार का रवैया हम कर्मचारियों के साथ सुस्त क्यों है I
इसी के चलते हिमाचल प्रदेश राज्य समिति (एन. एच. एम्.) अनुबंध कर्मचारी संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 25 जनवरी तक स्थाई निति की अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दे दिया है यदि सरकार कोई स्थाई निति हमारे इन कर्मचारियों के लिए वना देती है तो हम सरकार का धन्यबाद करेंगे अन्यथा मजबूरनवश 2 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के समस्त एन एच एम् कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जिसे लम्वे समय तक भी जारी रखा जा सकता है Iजिसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकर को 5 जनबरी 2022 को दे दी गई है और सभी जिला के एन एच एम् कर्मचारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भी सचिव स्वास्थ्य, मिशन निदेशक, निदेशक स्वास्थ्य सहित तमाम अधिकारीयों को दे दी गई है व कल 21जनवरी को हर जिला से जिलाधीश महोदय के माध्यम से भी मुख्य सचिव, मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट शिमला व् अध्यक्ष राज्य आपदा प्रवंधन को भी भेज दिया गया है I
अगर इस हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी जानमाल की हानी होती है तो उसके लिए मात्र हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रशासन जिम्मेवार होगा I इस मौके पर प्रेस सचिव मुनीश कुमार, संदीप धीर, सतीश कुमार, राज कुमार, कल्पना शर्मा , रेनू मनकोटिया , सचिन कुमार , रितिका, अनीता कुमारी सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे
