चंडीगढ़। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। पंजाब कैबिनेट ने 36 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। इसके अलावा कांट्रेक्ट कर्मचारियों का डीसी रेट बढ़ाने का भी फैसला किया था। यह फैसला 1 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा। इस अवधि का कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने रेत माफिया पर नकेल कसने की नीति भी तैयार की है। हर खड्ढ पर रेत का मूल्य 5 रुपये 50 पैसे प्रतिक्यूबिक फुट होगा। सबसे महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने एजी के इस्तीफे के मंजूर कर दिया है। एजी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चन्नी पर दबाव बना रहे थे।
रेत के मूल्य पर चन्नी ने कहा कि राज्य में हर खड्ड पर 5.50 रुपये प्रतिक्यूबिक फुट होगा। इससे रेट चार गुणा कम हो जाएंगे। ईंटें महंगी हो रही हैं क्योंकि माइनिंग पालिसी लग जाती है। भट्ठे माइनिंग पालिसी से बाहर किए जाएंगे। सीधे किसानों से मिट्टी का रेट भट्ठा मालिक तय करेंगे। इसके अलावा सीएम ने पंजाब में लगा बिल्डिंग एंउ इंस्टीट्श्यूनल टैक्स माफ करने की घोषणा की। यह माफी 2012 से होगी।
डीजीपी पर सीएम ने कहा कि इसका पैनल भेजा गया है। पैनल आते ही नया डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। बिजली समझौतों के बारे में बिल, तीनों कृषि कानूनों पर प्रस्ताव और बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरोध में प्रस्ताव 11 नवंबर को विधानसभा में लाया जाएगा।
सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कांफ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। इस दौरान सिद्धू कैबिनेट के फैसलों से संतुष्ट नजर आए। सिद्धू ने कहा कि जिस दिन रेत के रेट फिक्स होंगे उसी दिन माफिया खत्म हो जाएगा। ट्राली का रेट फिक्स होना चाहिए। ट्राली पांच से सात हजार में बिक रही है। जो राहतें दे रहे हैं वह तभी सस्टेन होंगी जब खजाने में फंड होगा। चाहे शराब की पालिसी हो या रेत की हो। सीएम ने पहली सीढ़ी चढ़ी है। इतिहास में पहली बार रेत का रेट फिक्स होगा। सिद्धू ने कहा कि वह इससे भी आगे जाना चाहते हैं। स्टाक यार्ड बनाना चाहता हूं। सरकारी ट्रकों से जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी।
